VBG RAMJI Scheme: केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार क्षेत्रात मोठा आणि निर्णायक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या सुरू असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ऐवजी एप्रिलपासून ‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका अभियान’ अर्थात VBG RAMJI Scheme लागू होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या बदलामुळे देशभरातील लाखो मजूर, लाभार्थी आणि ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर थेट परिणाम होणार आहे.
सध्या सुरू असलेली सर्व कामे एप्रिलपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश
रोहयो विभागाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, मनरेगा अंतर्गत मंजूर व सुरू असलेली सर्व कामे एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावीत. नवीन योजना लागू झाल्यानंतर जुने प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र आधीच मंजूर झालेली कामे जुन्याच निकषांनुसार पूर्ण केली जातील.
यामुळे प्रशासन युद्धपातळीवर कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील चित्र
यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या तब्बल ६९,२५० कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये —
- ४४,८३७ घरकुलांची कामे
- १२,००० सिंचन विहिरी
- ५,७८० फळबाग प्रकल्प
- १,५०० गोठे बांधकाम
- रस्ते व इतर विकासकामे
ही सर्व कामे वेळेत पूर्ण करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
एप्रिलपासून काय बदलणार?
एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या VBG RAMJI योजनेअंतर्गत —
- नवीन कामांना नव्या निकषांनुसार मंजुरी मिळेल
- रोजगार निर्मिती अधिक संरचित पद्धतीने होईल
- ग्रामीण आजीविकेवर विशेष भर दिला जाईल
- तंत्रज्ञानाधारित देखरेख आणि पारदर्शकता वाढवली जाईल
सध्या मंजुरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांना नवीन कामांसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे ग्रामपातळीवर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मजुरांसाठी दिलासादायक बातमी
दरवर्षीप्रमाणे एप्रिल महिन्यात मजुरी दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जर मजुरी वाढ जाहीर झाली तर वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण मजुरांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना?
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन योजना केवळ रोजगारापुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतीपूरक उद्योग, जलसंधारण आणि शाश्वत विकासावर भर देऊ शकते. यामुळे दीर्घकालीन रोजगार संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
मनरेगाच्या जागी येणारी VBG RAMJI योजना ग्रामीण भारतासाठी नवे पर्व ठरू शकते. मात्र संक्रमणाच्या काळात कामे वेळेत पूर्ण करणे, लाभार्थ्यांचा संभ्रम दूर करणे आणि मजुरांना सातत्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान असेल.
एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीला नवी दिशा मिळेल का? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.