मोठी बातमी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 04 महत्त्वाचे शासन निर्णय.State Employees New Letest GR

State Employees New Letest GR:नवीन सेवार्थ प्रणालीच्या प्रथम टप्यात सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांचे माहे सप्टेंबर, २०२५ देय माहे ऑक्टोबर, २०२५ तसेच माहे ऑक्टोबर, २०२५ देय माहे नोव्हेंबर, २०२५ ची मासिक वेतन देयके, तसेच प्रस्तावित केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यानुसार संचालनालय, लेखा व कोषागारे, आभासी कोषागार कार्यालय, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागार कार्यालय, पुणे या पाच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचा डेटा मायग्रेट करुन सदर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची माहे डिसेंबर, २०२५ देय माहे जानेवारी, २०२६ पासून नवीन सेवार्थ प्रणालीत वेतन देयके जनरेट करुन ती ई-हस्ताक्षरासह (ई-बिल) कोषागारात सादर करण्यात आली आहेत.

तसेच माहे जानेवारी, २०२६ देय माहे फेब्रुवारी, २०२६ करिता सर्व सहसंचालक कार्यालये तसेच सर्व कोषागार कार्यालयांची वेतन देयके महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या सशर्त मान्यतेनुसार ई-हस्ताक्षरासह (ई-बिल) सादर करण्यात आली आहेत.

तद्अनुषंगाने आता नवीन सेवार्थ प्रणालीच्या पुढील टप्यातील अंमलबजावणी सर्व प्रशासकीय विभागांतर्गत पुणे विभागात करण्याचे विचाराधिन होते. त्यास अनुसरुन सर्व प्रशासकीय विभागांतर्गत पुणे विभागातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांना या परिपत्रकान्वये सर्वसमावेशक सूचना देण्यात येत आहेत.

_________________________________________________

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १३ च्या दि.२६/०८/२०२५ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन नाशिक विभागातील विभागीय आयुक्त, नाशिक तसेच जिल्हाधिकारी, नाशिक/ अहिल्यानगर / धुळे जळगांव व नंदुरबार यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १२८३ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२५ ते दि.२८/०२/२०२६ या कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १४ च्या दि.३०/०९/२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती.

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२८/०२/२०२६ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांवा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२६ ते दि.३१/०८/२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन नाशिक विभागातील विभागीय आयुक्त, नाशिक तसेच

जिल्हाधिकारी, नाशिक/ अहिल्यानगर / धुळे / जळगांव व नंदुरबार यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १२८३ अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

नाशिक विभागातील विभागीय आयुक्त, नाशिक तसेच जिल्हाधिकारी, नाशिक/ अहिल्यानगर / धुळे/जळगांव व नंदुरबार यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील संदर्भाधीन क्र.०३ येथील दिनांक १३/०४/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील १२८३ पदांना दि.०१/०३/२०२६ ते दि.३१/०८/२०२६ या कालावधीसाठी वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२८/०२/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र. ०३ येथील शासन निर्णयासोबतच्या संबंधित विवरणपत्रातील रकाना- क्र.०५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांखालील सन २०२६-२०२७ साठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२८/०२/२०२६ मध्ये नमूद केल्यानुसार दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे तसेच यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व विभागांनी नोंद घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे.

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२८/०२/२०२६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०४०११२२६२६०६१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

_________________________________________________

भूमि अभिलेख विभागातील एकूण २११२ पदांना संदर्भ क्र. ११ येथील दि.०७.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२६ रोजी संपुष्टात आली आहे. दरम्यान संदर्भ क्र.१३ येथील दि.११.०३.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भूमि अभिलेख विभागाचा आकृतिबंध सुधारीत करण्यात आला आहे. भूमि अभिलेख विभागाकडील कामाचा व्याप पाहता

अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी संदर्भ क्र.१४ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे.

सदर प्रस्तावास संदर्भ क्र. १३ येथे नमूद दि.२८.०२.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सदर एकूण २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१. भूमि अभिलेख विभागातील सोबतच्या परिशिष्ट-१ ते ५ मध्ये दर्शविलेली एकूण २११६ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे.

२. भूमि अभिलेख विभागातील सदर अस्थायी पदे ही त्या-त्या संवर्गातील तात्पुरती वाढ आहे असे समजण्यात यावे आणि त्या पदधारकांना अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते यावरील खर्च, खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२६-२०२७ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

अ) परिशिष्ट-१ मधील १५ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमीन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व जमाबंदीची कामे, (००) (०१) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे (२०२९ ०३४२) (दत्तमत)”

ब) परिशिष्ट-२ मधील ५३ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व जमाबंदीची कामे, (००) (०३) नगर भूमापन कामावरील वसुलीयोग्य खर्च (२०२९०३७८) (दत्तमत)”

क) परिशिष्ट-३ मधील १७०० या पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) १०३ भूमि अभिलेख, (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख, (०२) (०१) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)”

ड) परिशिष्ट-४ मधील ३४८ या पदांसाठीचा खर्च मागणी, “क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०३) भूमि अभिलेख, (०१) शहर भूमि अभिलेख, (०१) (०१) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे (२०२९ ०३९६) (दत्तमत)”

३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४ वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४.१०.२००४ तसेच, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.. दि.२८.०२.२०२६ अन्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०४०११८४०५२०४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आस्थायी-०३२६/प्र.क्र.११८/आस्था-६, दि.०१.०४.२०२६ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२६ ते दि.३१.०८.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासन निर्णय क्रमांक आस्था-१०९९/६६०/प्र.क्र.१५२/ल-१.दि.२७.०१.२००३ अन्वये नव्याने १६ अस्थायी पदे व शासन निर्णय, आस्था-१०००/१८४/प्र.क्र.१५५/ल-१, दि.२१.०७.२००८ च्या आदेशाने २८८ अस्थायी पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२६४/ल-१, दि.३०.०५.२०१६ अन्वये ३ पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर पदे अस्थायी असल्याने “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल, १०३ (०२) (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख, (०२) (०१) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)” या लेखा शीर्षाखाली वेतन व भत्ते अदा करावयाच्या १७०० पदांचा कार्यालय निहाय व पदनिहाय तपशील

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment