PM E-Drive: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. PM E-Drive (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवरील सबसिडीचा कालावधी वाढवण्यात आला असला, तरी सबसिडीच्या रकमेवर मात्र कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक वेळ लाभ मिळणार असला तरी प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम कमी होणार आहे.
सबसिडीची मुदत वाढली
केंद्राच्या भारी उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार:
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवरील सबसिडी आता 31 जुलै 2026 पर्यंत लागू राहणार
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवरील सबसिडी 31 मार्च 2028 पर्यंत सुरू राहणार
पूर्वी ही योजना 31 मार्च 2026 रोजी संपणार होती. त्यामुळे टू-व्हीलर खरेदीसाठी ग्राहकांना अतिरिक्त 4 महिन्यांची संधी मिळाली आहे.
सबसिडीत मोठी कपात
मात्र, सरकारने टप्प्याटप्प्याने सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर:
- नवीन दर: ₹2,500 प्रति kWh (कमाल ₹5,000)
- पूर्वी: ₹5,000 प्रति kWh (कमाल ₹10,000)
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर:
- नवीन दर: ₹2,500 प्रति kWh (कमाल ₹12,500)
- पूर्वी: कमाल ₹25,000
यामुळे इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा बाइक खरेदी करणाऱ्यांना आधी मिळणाऱ्या फायद्याच्या तुलनेत आता कमी लाभ मिळणार आहे.
योजनेचा मोठा बजेट
ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा एकूण बजेट ₹10,900 कोटी आहे:
- ₹3,679 कोटी थेट सबसिडीसाठी
- ₹7,171 कोटी चार्जिंग स्टेशन आणि ई-बससाठी
किती वाहनांना मिळणार फायदा?
सरकारने या योजनेअंतर्गत मोठे लक्ष्य ठेवले आहे:
- 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
- 3.16 लाख थ्री-व्हीलर
- 14,028 ई-बस आणि ट्रक
27 जानेवारी 2026 पर्यंत:
- 22.12 लाख EV विक्री
- त्यापैकी 19.19 लाख टू-व्हीलर आणि 2.93 लाख थ्री-व्हीलर
चार्जिंग नेटवर्कवर भर
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीसाठी चार्जिंग सुविधा मजबूत करणेही महत्त्वाचे मानले गेले आहे:
- 88,500 चार्जिंग स्टेशनचे लक्ष्य
- 22,100 फास्ट चार्जर
- 48,400 टू/थ्री-व्हीलर चार्जिंग पॉइंट
ई-बससाठी मोठी गुंतवणूक
सरकार 4,391 कोटी रुपयांच्या खर्चातून 14,028 इलेक्ट्रिक बस सुरू करणार आहे. या बस मोठ्या शहरांमध्ये धावणार आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक होणार आहे.
निष्कर्ष
PM E-Drive योजनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अधिक वेळ उपलब्ध झाला आहे, पण सबसिडी कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक फायदा थोडा कमी होणार आहे. तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, ही योजना भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.