Pik Vima Update २०२५-२६ चा खरीप हंगाम परभणी जिल्ह्यासाठी अक्षरशः संकटांचा डोंगर ठरला. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे स्वप्न पाण्यात वाहून गेले. तब्बल ५ लाख २१ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली होती; त्यापैकी जवळपास ४ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा शासकीय अहवाल सांगतो. अनेक ठिकाणी पिके उभी असतानाच पुराच्या पाण्याने वाहून गेली, तर काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे सडून गेली.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची एकमेव आशा होती ती म्हणजे प्रधानमंत्री पीकविमा योजना.
घोषणा झाल्या… पण रक्कम कुठे?
राज्य शासनाने हेक्टरी ८,६०० रुपये शासकीय अनुदान जाहीर केले. रब्बी पेरणीसाठी १० हजार रुपयांची मदत आणि पीकविम्यांतर्गत सुमारे १७ हजार रुपये देण्याची घोषणा झाली. कागदोपत्री सर्व काही व्यवस्थित दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही.
रब्बी हंगामही संपत आला, तरी ५ लाख ६७ हजार ३२९ शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. “हप्ता भरला, कागदपत्रे दिली, पंचनामे झाले… तरी पैसे कुठे अडकले?” हा प्रश्न आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहे.
हप्ता भरूनही संरक्षण नाही?
नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून जिल्ह्यातील तब्बल ५.६७ लाख शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला आणि नियमितपणे हप्ता भरला. महसूल व कृषी विभागाचे अहवाल, पीक कापणी प्रयोग आणि सॅटेलाइट सर्वेक्षण या सर्वांनी नुकसानीची पुष्टी केल्याचे सांगितले जाते.
मात्र विमा कंपनीकडून ठोस भूमिका जाहीर होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत आहे. “जर हप्ता भरूनही नुकसानभरपाई मिळत नसेल, तर ही योजना नेमकी कोणासाठी?” असा थेट सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
तालुकानिहाय वास्तव
जिल्ह्यात सर्वाधिक सहभाग जिंतूर तालुक्यातून आहे — ९८,४९३ शेतकरी. त्याखालोखाल:
- गंगाखेड – ८०,३३५
- परभणी – ८२,३२८
- पालम – ६८,९७९
- पूर्णा – ५८,३९१
- सेलू – ६०,४८४
- पाथरी – ४४,०६२
- मानवत – ३७,३००
- सोनपेठ – ३७४
विशेष म्हणजे जिंतूर हा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मतदारसंघात येतो. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होणार?
खरीप गेला, रब्बीही ओसरला; मात्र विमा आणि अनुदानाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा ठामपणे मांडला जाईल का? जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी केवळ निवेदने देऊन थांबणार, की ठोस निर्णयासाठी सरकारवर दबाव आणणार — याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक कोंडीत अडकलेले शेतकरी
अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असल्याचे शासकीय अहवाल सांगतात; पण प्रत्यक्ष मदत न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बियाणे, खत, कर्जाचे हप्ते आणि घरखर्च — या सर्वांचा ताळमेळ घालताना शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
आता विधानसभेत तरी परभणी जिल्ह्याचा आवाज बुलंद होईल आणि विमा व अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
निष्कर्ष
हप्ता भरूनही विमा न मिळाल्याने ५.६७ लाख शेतकरी संतप्त आहेत. प्रशासन, विमा कंपनी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी यावर तातडीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण पीकविमा ही केवळ योजना नाही; ती शेतकऱ्याच्या आयुष्याची आर्थिक सुरक्षितता आहे.
आता प्रश्न एकच — शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा अजून किती काळ?