या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा! २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे १३४ कोटींचे वितरण मंजूर Pik Vima New GR

Pik Vima New GR: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत थकीत नुकसानभरपाई मिळणार आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत निर्णय (GR) जारी केला असून, एकूण तब्बल १३४ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून मिळालेल्या धनाकर्ष रकमेचा (व्याजासह) तसेच राज्य शासनाच्या उर्वरित हिस्स्याचा एकत्रित निधी शेतकऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे.

Also Read:-सुरक्षित गुंतवणूक आणि स्थिर उत्पन्नासाठी LIC च्या 5 सर्वोत्तम योजना – सविस्तर माहिती | LIC best plans in Marathi

विशेष खाते उघडण्यास मान्यता

या निधीच्या पारदर्शक वितरणासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, धाराशिव यांच्या नावाने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये वैयक्तिक ठेव खाते (PD Account) उघडण्यास शासनाने विशेष मान्यता दिली आहे. जिल्हाधिकारी आणि कृषि आयुक्तांच्या विनंतीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निधी कसा वापरला जाणार?

या खात्यात जमा होणारी रक्कम खालील दोन प्रमुख घटकांसाठी वापरली जाणार आहे:

न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या रकमेचे रोखीकरण करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्याच्या उर्वरित हिस्स्याचा दुसरा हप्ता वितरित करणे

खात्याच्या संचालनासाठी अटी

शासनाने या खात्याच्या व्यवस्थापनासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत:

खात्याचे नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य राहील
दरमहा शिल्लक रकमेचा ताळमेळ जिल्हा कोषागाराशी केला जाईल
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी महालेखापाल कार्यालयाशी खात्याची पुष्टी केली जाईल
हे खाते केवळ पीक विमा भरपाईसाठीच वापरले जाईल

तीन वर्षांसाठी परवानगी

हे वैयक्तिक ठेव खाते २०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

२०१९-२० च्या खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून या भरपाईची प्रतीक्षा होती. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, शेती पुन्हा उभी करण्यास मदत होणार आहे.

निष्कर्ष:
शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे. आता प्रत्यक्षात निधी वितरण किती वेगाने होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.