Maharashtra Girls Free Education महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना राबवली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थिनींना शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि सार्वजनिक तसेच शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये १००% शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येते.
सर्व पात्र विद्यार्थिनींना लाभ मिळवून द्यावा – मंत्री चंद्रकांत पाटील
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि एकही पात्र विद्यार्थिनी लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत या योजनेबाबत चर्चा झाली. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, आणि उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.Maharashtra Girls Free Education
प्रवेशावेळी शुल्क घेऊ नये – स्पष्ट निर्देश
CAP (Common Admission Process) द्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत असलेल्या पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. याआधी जर कोणत्याही संस्थांनी शुल्क आकारले असेल, तर ते तात्काळ परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
थेट लाभ वितरण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा
या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, तर परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार कार्ड संलग्नित खात्यावर पाठवले जाते. तक्रारी नोंदविण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन आणि मदत कक्ष सुरू केला आहे. शुल्क संदर्भातील तक्रारींवर तात्काळ उपाययोजना केली जात असून, विशेष नोडल अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले आहेत.Maharashtra Girls Free Education
योजनेचा मोठा लाभ – आकडेवारी
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनेक विद्यार्थिनींना लाभ मिळाला आहे.
तंत्र शिक्षण विभागामार्फत १६ जून २०२५ पर्यंत:
- १ लाख ३ हजार ६१५ विद्यार्थिनींना
- ₹७८४.४६ कोटी रुपये थेट वितरित
तर उच्च शिक्षण विभागामार्फत:
- १ लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त
- त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रुपये वितरित
- उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे.
निष्कर्ष
मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही योजना एक प्रभावी पाऊल ठरत आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलीचा अधिकार आहे, आणि सरकार त्या अधिकाराच्या पूर्ततेसाठी पुढाकार घेत आहे. पात्र विद्यार्थिनींनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, हीच अपेक्षा.Maharashtra Girls Free Education