Jalgaon Pik Vima Update केळी उत्पादनासाठी देशभर ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सावदा (ता. रावेर) महसूल मंडळातील केळी उत्पादकांना सन २०२४-२५ च्या आंबिया बहार हंगामासाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत तब्बल ११ कोटी ०७ लाख २६ हजार २७८ रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे १६२२ शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
ही माहिती विधान परिषदेत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
विलंबामुळे वाढल्या होत्या अडचणी
सावदा, उदळी आणि तांदलवाडी परिसरातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वेळेत न मिळाल्यामुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. नियमानुसार ही रक्कम १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते; मात्र डिसेंबर अखेरपर्यंतही अनेकांना भरपाई मिळाली नव्हती.
दरम्यान, गारपीट, वादळी वारे, अवकाळी पाऊस आणि तापमानातील चढ-उतार यामुळे केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जफेड, पुढील लागवड आणि शेती व्यवस्थापनाचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. अशा वेळी विमा रक्कम हीच त्यांच्यासाठी एकमेव आशा ठरली होती.Jalgaon Pik Vima Update
१६२२ शेतकरी पात्र; थेट खात्यात जमा
पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत सावदा महसूल मंडळातील १६२२ शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
ही संपूर्ण रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील, असे मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाकडून निधी विमा कंपनीकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच प्रत्यक्ष जमा सुरू होईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
व्याजासह भरपाईची मागणी
दरम्यान, आमदार एकनाथ खडसे यांनी केवळ मूळ रक्कमच नव्हे, तर विलंबामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची दखल घेऊन व्याजासह भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित विमा कंपनीची जबाबदारी निश्चित करून भविष्यात अशा प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
इतर प्रलंबित प्रकरणांकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा
सावदा मंडळातील प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित विमा प्रकरणांकडेही प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनासाठी देशात अग्रस्थानी असून, येथील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात या नगदी पिकावर अवलंबून आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंजूर झालेली ११ कोटींहून अधिकची भरपाई केवळ आर्थिक मदत नसून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नव्या उमेदीची किरण ठरत आहे. आता प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा होण्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.