Farmer Loan Waiver 2026: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या निर्णयावर खिळल्या आहेत. राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचालींना वेग आला असून, सहकार विभागाकडून बँकांकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. विशेषतः ‘कट-ऑफ डेट’च्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच संभ्रमही निर्माण झाला आहे.
‘कट-ऑफ डेट’ ठरणार गेमचेंजर!
कोणत्याही कर्जमाफी योजनेत ‘कट-ऑफ डेट’ (निर्धारित तारीख) अत्यंत महत्त्वाची असते. यावेळी चर्चेत असलेल्या दोन संभाव्य तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत:
- ३०https://wegwanmaharashtra.in/ जून २०२५
- ३० सप्टेंबर २०२५
या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत (Overdue) किंवा NPA झाले आहे, त्यांची माहिती सध्या संकलित केली जात आहे. विशेषतः मागील कर्जमाफीनंतर नवीन कर्ज घेऊन नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा बाजारभाव घसरणीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.
फक्त थकबाकीदारांनाच लाभ मिळणार?
यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये बहुतेक वेळा थकबाकीदारांनाच लाभ मिळाल्याने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
“आम्ही प्रामाणिकपणे पैसे भरतो, मग आमचे काय?” हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला आहे.
मात्र, यावेळी सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे संकेत आहेत.
नियमित कर्जदारांसाठी ‘गुड न्यूज’?
सरकार नियमित कर्जदारांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करणार नाही, अशी चर्चा आहे. संभाव्य उपाययोजना पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
- व्याज सवलत योजना
- प्रोत्साहनपर रोख अनुदान
- पुढील कर्जावर कमी व्याजदर
- ‘नियमित कर्जदार’ म्हणून विशेष दर्जा
यामुळे वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
४० हजार कोटींचा बोजा – सरकारसमोर मोठे आव्हान
राज्यातील संभाव्य कर्जमाफीचा आकडा तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी प्राथमिक माहिती आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक भारामुळे सरकारला संतुलित निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
म्हणूनच तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचीही चर्चा सुरू आहे.
कर्जमाफी की कायमस्वरूपी तोडगा?
तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा फक्त तात्पुरता उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर पुढील बदल आवश्यक आहेत:
- हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी
- शेतीमाल साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना
- पीकविमा योजनेत पारदर्शकता
- थेट बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांची पोहोच
थोडक्यात महत्त्वाचे
- ३० जून आणि ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखा निर्णायक ठरू शकतात.
- या कालावधीत थकीत किंवा NPA झालेल्या कर्जांची माहिती सरकारकडे संकलित होत आहे.
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता.
- नियमित कर्जदारांसाठीही सवलती किंवा प्रोत्साहनपर योजना येण्याचे संकेत.
शेवटचा मुद्दा
जर तुम्ही थकबाकीदार असाल, तर तुमची माहिती संबंधित बँकांमार्फत शासनाकडे पोहोचत आहे.
आणि जर तुम्ही नियमित कर्जदार असाल, तरीही यावेळी तुम्हाला रिकाम्या हाताने परतावे लागणार नाही, असे सकारात्मक चित्र सध्या दिसत आहे.
आता सर्वांची नजर आहे ती सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे… कारण या दोन तारखा अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य ठरवू शकतात.