Crop insurance deposited: महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 2023 सालच्या खरीप हंगामातील प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाईचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये लाडकी बहिण 6वी हप्ता स्वरूपात भरपाई जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम 2023 प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाई आजपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात. लाडकी बहिण 6वी हप्ता योजनेची सविस्तर माहिती.
नुकसान भरपाईची रक्कम
2023 खरीप हंगामात, राज्यभरात 7,621 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईस मान्यता मिळाली होती. त्यापैकी 5,469 कोटी रुपये आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झाले आहेत. मात्र, अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील नुकसान भरपाई अद्याप प्रलंबित होती.
जिल्हानिहाय भरपाई वाटप
| जिल्हा | रक्कम (कोटी रुपये) |
|---|---|
| नाशिक | 6,005.6 |
| अहमदनगर | 713 |
| जळगाव | 470 |
| सातारा | 27.73 |
| सोलापूर | 2.66 |
बीड पॅटर्नची विशेषता
पीक विमा योजना महाराष्ट्रात बीड पॅटर्न आधारित राबवली जाते. या पद्धतीने विमा कंपन्या फक्त 110% पर्यंत नुकसान भरपाई देतात. त्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्य सरकार देते. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे.
आंदोलनानंतर निर्णय
स्वातंत्र भारत पक्षाने 30 सप्टेंबर रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतरच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने प्रलंबित भरपाई मंजूर केली. परिणामी, 10 ऑक्टोबरपासून लाडकी बहिण 6वी हप्ता स्वरूपात रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होऊ लागली.
नुकसान भरपाईमुळे फायदे
- नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
- पुढील हंगामासाठी आर्थिक तयारी शक्य होईल.
- कर्जाचा बोजा कमी होईल.
- शेतीसाठी नव्याने गुंतवणूक करता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टींची नोंद घ्यावी:
- बँक खाते माहिती अद्ययावत ठेवा.
- खात्यात रक्कम जमा झाली का ते तपासा.
- अडचणीसाठी तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- पुढील पीक विम्यासाठी वेळेत नोंदणी करा.
जिल्हा कृषी विभागाची जबाबदारी
जिल्हा कृषी अधिकारी नुकसान भरपाई वाटप प्रक्रिया पाहत आहेत. विमा कंपन्या आणि बँकांसोबत समन्वय करून रक्कम वेळेत पोहोचवली जात आहे.
शेवटची महत्त्वाची बाब
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देईल. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल. भविष्यात, अशा योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने व्हावी, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
