अटल बांधकाम कामगार आवास योजना परिषदेच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. अटल प्रभा मांगर आवास योजनेंतर्गत, घर खरेदी करणाऱ्या आणि स्वत:चे घर नसलेल्या कामगारांना 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही आर्थिक मदत दुप्पट करून एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जैस्वाल यांच्या निवेदनानुसार सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
कामगार मंत्री सुरेश खादर यांनी व्हिडिओ कम्युनिकेशन प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. यावेळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जैस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले. , डॉ. अनुप कुमार यादव, सचिव, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, डॉ. श्रीका परदेशी, सचिव, उपमुख्यमंत्री, विजय वागमीर, सचिव, आदिवासी विकास मंत्रालय, जयश, सचिव, पर्यटन मंत्रालय ली बॉय, नगर नियोजनकार प्रतिभा बदाणे आदी उपस्थित होते.
हे पण वाचा: महिन्याला 2000 रुपये जमा करा आणि 2 वर्षाला मिळवा ₹2,32,044 रुपये Post Office Scheme
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हा आराखड्यातील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव निधीतून रस्ते, नाल्या, दिवाबत्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली. मात्र हे प्रयत्न आता पुनरावृत्ती होत आहेत. याउलट, प्रधानमंत्री सौर घर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा युनिटची तरतूद केल्यामुळे या लाभार्थ्यांना वीज बिलातून कायमची सूट मिळेल. पुढे, जिल्हा परिषद आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांना अनुसूचित जाती योजना क्षेत्र नियोजन निधी अंतर्गत कार्य करण्यास परवानगी द्यावी. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, वन्य प्राण्यांपासून आदिवासी गावांचे संरक्षण करण्यासाठी कुंपण केले पाहिजे. यासाठी लोकसहभागाच्या अटी काढून टाकल्या आहेत. पांदण महामार्गाला गती देण्यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय जारी करावा. मानव विकास निधीचे काम राज्यातील 125 तालुक्यांमध्ये झाले. या निधी अंतर्गत कामांसाठी तांत्रिक मान्यता अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निहित असेल. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या जिल्हा नियोजन निधी प्रकल्पांचे तांत्रिक प्रकल्प मंजुरी अधिकार जिल्हा-स्तरीय यंत्रणेकडे सुपूर्द केले जातील. सर्वांसाठी घरा या उपक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींसोबतच घरे असलेल्या इतर लाभार्थ्यांसाठीही जमीन भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
पुढे, सर्व कामगार नियोजन, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगारांसाठी 90 दिवसांची प्रमाणपत्र प्रक्रिया प्रत्येक तालुक्यात स्थापन केलेल्या कामगार सुविधा केंद्राद्वारे हाताळली जाईल. तशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. दरम्यान, या बैठकीत नागपूर जिल्ह्यातील मोदी आवास योजनेंतर्गत घरांची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने, कामगारांच्या गरजा आणि त्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तू यासारख्या मुद्द्यांसह मोदी आवास योजना राबविण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
Khup chan