केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक या दोन राज्यात सोयाबीन व उडीद पिकांसाठी ९० दिवसांच्या किमान हमी कालावधीसह खरेदी केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राष्ट्रीय कृषी दिनानिमित्त केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान परळीत आले होते.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल ४,८९२ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि बाजारभाव घसरल्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सोयाबीन किंमत विमा खरेदी केंद्राच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात यावी आणि सोयाबीनवर दर आकारणी करण्यात यावी. सोया दूध, खाद्यतेल, सोया केक आणि इतर उत्पादनांच्या आयातीवर, सोयाबीनच्या निर्यातीला प्रति क्विंटल किमान US$50 अनुदान दिले पाहिजे. मी या विषयावर केंद्र सरकारशी संवाद आणि पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
हे पण वाचा: महिन्याला 2000 रुपये जमा करा आणि 2 वर्षाला मिळवा ₹2,32,044 रुपये Post Office Scheme
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशीही त्यांनी अनेकदा चर्चा केली. केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ९० दिवसांच्या हमी भाव खरेदी केंद्राच्या स्थापनेला मान्यता दिल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. गतवर्षी सोयाबीनचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. मात्र, त्याच स्थितीत राज्य सरकारच्या वतीने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला. यासाठी राज्य सरकारने 42 अब्ज रुपयांचे अनुदान दिले असून ते लवकरच थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
