Karj Mafi: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीची घोषणा केली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “पुण्यबाई अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” जाहीर केली. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्जाचं ओझं कमी होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही सरकारने विसरलेले नाही. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीसाठी कोण पात्र?
सरकारने या योजनेसाठी काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जाची थकबाकी असलेले शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. मात्र ही थकबाकी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची असणे आवश्यक आहे. तसेच फक्त पीककर्ज थकीत असलेले शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेगळ्या प्रोत्साहनपर योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे निर्णय
राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम जाहीर केले आहेत. शेतमजुरांनाही “गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत” समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पाणंद रस्त्यांना मान्यता देऊन शेतीसाठी वाहतुकीची सुविधा सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राज्यातील 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. अॅग्रीस्टॅक योजनेद्वारे आतापर्यंत 1 कोटी 31 लाख शेतकरी आयडी तयार झाले असून डिजिटल शेती व्यवस्थेकडे राज्याचा मोठा टप्पा पूर्ण झाला आहे.
याशिवाय पुढील चार वर्षांत शेतीसाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यात येणार आहे. आगामी दोन वर्षांत “महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान” सुरू करण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे. महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष योजना राबवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पातील आर्थिक चित्र
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याने 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. अंदाजे 40 हजार 552 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असली तरी राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. तसेच महसुली तूटही 1 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे.
एकूणच, कर्जमाफीची घोषणा, डिजिटल शेती, नैसर्गिक शेती अभियान आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.