Agriculture News: राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यात अडचणी आल्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या होत्या. मात्र आता अशा शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या 12 वर्षांत आपले कर्ज पूर्ण फेडले आहे, अशा मूळ जमिनमालकांना त्यांची जमीन परत मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती पाळाव्या लागणार आहेत.
कायदा आणि अटी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 220 अंतर्गत, ‘आकार पड’ प्रकारात गेलेल्या जमिनी पुन्हा मिळवता येणार आहेत. यासाठी:
- जमिनीची मूळ मालकी सिद्ध करणारे कागदपत्र (जसे की 7/12 उतारा, फेरफार नोंद, कर्जफेडीच्या पावत्या) सादर करावी लागतील.
- तहसीलदाराकडून नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करणं बंधनकारक आहे. त्या कालावधीनंतर केलेल्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही.
नजराणा शुल्क
- जमीन परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या एकूण बाजारमूल्याच्या 5% इतका नजराणा (शुल्क) भरावा लागेल.
- हे शुल्क भरल्यानंतरच जमीन शेतकऱ्याच्या नावे परत होईल.
जमिनीवर बंधने
जमीन परत मिळाल्यावर खालील अटी लागू असतील:
- जमीन पुढील 10 वर्षांपर्यंत विक्री किंवा हस्तांतर करता येणार नाही.
- जमीन मिळाल्यानंतर सलग 5 वर्षे तिचा नॉन-अग्रीकल्चरल (अकृषक) वापर करता येणार नाही.
- जमिनीचा मालकीहक्क शेतकऱ्याजवळ राहील, परंतु कोणतीही व्यावसायिक किंवा इतर विक्री प्रक्रिया करता येणार नाही.
आकार पड जमीन म्हणजे काय?
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर, सिंचन व शेतीसाठी कर्ज दिले होते. अनेकांनी ते कर्ज वेळेत न फेडल्यामुळे सरकारने त्यांच्या जमिनी ‘आकार पड’ म्हणून आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. या जमिनी काही वेळा नाममात्र दराने लिलावाद्वारे ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा मालकीहक्क रद्द झाला होता.
अर्ज करण्याची पद्धत
- तहसील कार्यालयातून मिळालेली नोटीस काळजीपूर्वक वाचावी.
- आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत – 7/12 उतारा, फेरफार नोंद, कर्जफेडीच्या पावत्या इ.
- 90 दिवसांच्या आत तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करावा.
हा निर्णय हजारो शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. मात्र, याचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज वेळेत करणे व सर्व नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.