Soybean Rate: राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹10,000 हेक्टरी मदत मिळावी, भावांतर योजनेची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींना तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ₹10,000 मदत देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
सोयाबीन उत्पादकांच्या समस्यांची सखोल माहिती
राज्यात यंदा ५० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन झाले. मात्र, सरकारने केवळ १५ ते २० हजार मेट्रिक टन खरेदी केली आहे. दिलेला हमीभाव ₹4,892 असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
भावांतर योजना गरजेची का?
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी भावांतर योजना सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. हेक्टरी ₹10,000 ची मदत देण्याची मागणी यासाठी केली जात आहे.Soybean Rate
विषय | माहिती |
---|---|
एकूण उत्पादन | ५० लाख मेट्रिक टन |
हमीभाव | ₹4,892 प्रति क्विंटल |
सरकारची खरेदी | १५ ते २० हजार मेट्रिक टन |
नवीन सरकारकडून अपेक्षा
महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे थेट आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. यासाठी भावांतर योजनेची घोषणा करणे गरजेचे आहे.
आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांना योग्य मदत न दिल्यास आंदोलन हाती घेण्याचा इशारा भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेने दिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा.Soybean Rate